أوناي إيمري: "خطاباتي المطولة للاعبين كانت تجبر بعضهم على الاستسلام للنوم"

في هذا الحوار الذي خص به صحيفة "تليغراف" البريطانية يوضح المدرب الباسكي أوناي إيمري الذي يقود حاليا نادي أرسنال طريقته ورؤيته لمهنة التدريب، واستعل محاوره من الصحيفة الشهيرة بعض الوقائع التي حدثت مع هذا التقني خلال مسيرته مع الأندية التي أشرف عليها..
والتي سردها في كتابه الخاص بالجانب النفسي من أجل إثراء النقاش، ونجح فعلا في الخروج بعدة إجابات مثيرة تبرز الرؤية المختلفة للمدرب الباكسي في مهنة التدريب.

ماذا تعني كرة القدم لأوناي إيمري؟
حياتي.. (يضحك)، عندما يطلبون مني تقديم تعريف لكرة القدم أتحدث دائما عن  الشعور، القلب والحب، دائما يكون شعوري من  الداخل مختلف عندما أهم بالدخول إلى أحد الملاعب وأرفع عيناي لمشاهدة المدرجات وأتابع عملية توافد الأنصار تواليا، أيضا أحب القيام بجولة داخل أرضية الميدان قبل انطلاق المباراة والتركيز كثيرا مع هندسة الملعب إلى جانب النظر إلى السماء وكذا ألوان الملعب.

تقصد أنك تركز على العلاقة التي تربط الأنصار باللاعبين أو بالأحرى بفريقهم؟
بطبيعة الحال لأن هذا الأمر مهم للغاية، قناعتي واضحة بخصوص الحوار الذي يجمع الأنصار واللاعبين دائما، مهما كانت نوعية هذا النقاش أحاول استغلاله لمصلحة الفريق، أحب دائما استخلاص الأشياء المهمة في النادي والمدينة ثم تحويله إلى اللاعبين، لأنه في الأخير أعتقد أنه لا يمكن لك ممارسة كرة القدم دون مشاعر.

قلت مازحا في مرة سابقة أنك  كنت لاعب ينتابه الخوف دائما، متى شعرت بذلك حينما كنت في الميادين أم استنتجت الامر بعد الاعتزال؟
عندما كنت  لاعبا كل الضغوط التي صادفتني  خلقت لي قلقا داخليا، لم أكن وقتها أعرف كيفية التعامل مع هذه الوضعيات، ربما في تلك الفترة كنت أفتقد لمدرب يوجهني ويزيل عني تلك العقبات أو على الأقل شخص كان بإمكانه مراقبة مشاعري ومحاولة تسييرها بإيجابية.

لكن قلت أيضا أنك كنت تلعب دور المدرب لما كانت لاعبا، ألا ترى أن كلامك متناقض بعض الشيء؟
بالغت بعض الشيء عندما قلت هذا الكلام في السابق، لأنه في الحقيقة لم أجد طريقة للتعامل مع مسألة الخوف عندما كنت لاعبا، لكن عندما أصبحت مدربا حاولت القيام بهذه المهمة مع اللاعبين.

وهل ساعدتك تجاربك السابق على نقل الأمر إلى اللاعبين؟
شكوكي الدائمة لما كنت لاعبا وكذا تخوفاتي ساهمت كثيرا في تسيير الضغوطات التي عانى منها اللاعبين الذين دربتهم في مختلف الأندية، ما سهل مهمتي أكثر في هذا الجانب ربما هو أن التجربة كانت شخصية ولم يساعدنذي أحد خلال مسيرتي كلاعب.

متى عرفت أن مثل هذه النقاط مهمة في سبيل تحقيق النجاح في كرة القدم؟
لما حصلت على مختلف الشهادات التي تسمح لي بالتدريب استوعبت الأمور أكثر، قرأت كثيرا عن العامل النفسي، عن طريقة التحكم في المجموعة، عن الجانب البيداغوجي وعن كيفية صناعة القائد في المجموعة، من هذا المنطلق فهمت الكثير من الأشياء التي جعلتني أشعر بالضعف عندما كنت لاعبا.
هل هناك مؤلفي كتب أثروا فيك من هذه الناحية؟
 قرأت كثيرا للمدرب الاسباني جوزيب غوراديولا والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكن في تلك الفترة لم انطلق بعد في مسيرتي كمدرب، استمتعت أيضا بقراءة كتب المدرب الأرجنتيني الأخرمارسيلو بييلسا وكذا تكتيك كرة القدم الذي كان ينتهجه المدرب البرتغالي جوزي مورينيو سابقا.
هل تشجع لاعبيك على المطالعة؟
بطبيعة الحال، أحرص دائما على إهداء اللاعبين بعض الكتب وأشجعهم على مطالعتها، أتذكر أنه عندما بدأت مسيرتي كمدرب لفالنسيا اقتنيت كتابين لكل لاعب وقلت لهم..اقتنيت كتابين لكل واحد منكم، ستجدون فيهما كل ما تبحثون عنه.
هل كان هناك تفاعل مع هذه الكتب؟
بعد فترة من الزمن جاء العديد من اللاعبين وطلبوا مني كتبا متعلقة كثيرا بالأمور التي يحتاجها كل واحد منهم في كرة القدم، بالفعل كنت سعيدا بهذا التفاعل خاصة وأن الأمر كان مفيدا لكل لاعب.
هذا ما شجعك على تأليف كتاب يخص الجانب النفسي وقتها، أليس كذلك؟
ألفت الكتاب في موسمي الرابع مع فالنسيا، في تلك الفترة كنا نحتل المركز الثالث في الدوري الاسباني وهو هدفنا المسطر قبل بداية الموسم، الناس لم تكن معجبة بالانجاز وكانت تبحث عن الأفضل، أتذكر عندما تم إصدار ذلك الكتاب خرجت أصوات كثيرة في فالنسيا تتسائل عن فحواه وقالت كيف أنه يتحدث عن عقلة الفوز وهو لم يفز بشيء مع نادي فالنسيا.
ماذا كان ردك عليهم؟
قلت أني فزت وحققت عدة انجازات، صعدت إلى الدرجة الثانية مع لوركا ثم صعدت إلى دوري الدرجة الأولى مع ألميريا، صحيح أني لم أفز بألقاب مع فالنسيا لكننا حققنا المرتبة الثالثة وتأهلنا إلى مسابقة دوري الأبطال.
كيف كنت ترى إلى نقطة مطالبة لاعبيك بالتعامل وفق عقلية الباحث دائما عن الفوز؟
عقلية الفائز لا تعني أنك مطالب دائما بتحقيق الانتصار وإنما بضرورة العمل بكل قوة وبنفس النسق لكي تحقيق ما تصبوا إليه، إذا أردت استهداف الفوز دائما لا يعني أنك ستحقق هذا الهدف دائما في المقابل، لكن هي عقلية يجب على اللاعب أن يتحلى بها.
هل طريقة تعاملك وحديثك مع اللاعبين هي نفسها في كل مرة ومع كل الأندية؟
لا، أحاول دائما البحث عن كلام وتوجيهات جديدة تماشيا مع طبيعة  كل مباراة، طبعا لا أحاول تسيير كل شيء في المرة الواحدة لكن أحرص على أن يكون النقاش ممتع وأمنح الفرصة للجميع، هذا ما كنت أقوم به لما كنت مدربا لاشبيلية أيضا كنت أمرر لهم رسائل قرأتها في مختلف الكتب وكنت أروي لهم قصص حدثت معي من أجل تحفيزهم.
وهل كنت توجه خطابك للاعب بعينه أمام بقية زملائه؟
نعم وربما كانت الكلمات التي أصدرها موجهة للاعب أو لاعبين مع تحديدهم بالاسم، سأعطيك مثالا عن خواكين، هذا اللاعب وقع ثنائية في أول مبارة له موسم 2010-2011 ثم عاش عقم هجومي غير مفهوم، كان خطابي واضحا معه وأمام زملائه قلت له:"خواكين أنت وقعت ثنائية في المباراة الأولى ولم نراك تسجل من جديد في 20 مباراة، عليك بالتسجيل الآن، وبالفعل تمكن بفضل هذا التحفيز أن يوقع ثنائية جديدة وقتها".
لكن هل تعلم أن بعض اللاعين اشتكوا من الملل الموجود في الفرق التي تدربها؟
لما كنت مدربا لفالنسيا تقدم مني شقيقي وقال لي أن بعض اللاعبين لا يحبون الاستماع لخطابك، وجوابي كان واضحا له، قلت له أنه إذا كان كل اللاعبين يستمعون لكلامي فما الفائدة من الكلام إذا، إذا كان لاعب وحيد من يستمع لي 100 بالمائة فهنا يتوجب عليا التكلم دائما وبنفس الحدة من أجل توجيه البقية.
هل من توضيح أكثر؟
عندما كنت مدربا لنادي ألميريا كان خطابي الموجه للاعبين يستغرق 30 أو 40 دقيقة أوربما حتى ساعة، حتى في أحد المرات هناك اللاعب كالو أوتشي الذي استسلم للنوم، لم أنتبه للأمر لأني كنت مركزا في خطابي.

موغيريني تلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في بروكسل (صور + فيديو)

التقت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني يوم الثلاثاء في بروكسل، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وناقش الطرفان مواضيع تتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته إيطاليا الشهر الماضي.
وركزت موغيريني في حديثها على ضرورة التنسيق من أجل تقديم أفضل دعم أوروبي ممكن لمرافقة ليبيا في عملية الانتقال السياسي، حيث "تم تبادل الآراء حول كيفية التوصل إلى إنجاز العملية الانتخابية بحلول ربيع عام 2019"، حسب البيان الصادر باسم المسؤولة الأوروبية.
كما تطرقت موغيريني خلال اللقاء مع السراج إلى موضوع التحدي المشترك في مجال الهجرة والحاجة لرفع وتيرة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأكدت المسؤولة الأوروبية على قناعة بروكسل بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي يمكن جميع الليبيين من العيش في بلد مستقر وآمن وسلمي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي سيصبح ممكنا بمجرد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمنية الضرورية.
ويشدد الاتحاد على ضرورة تحقيق تقدم على المستويات الاقتصادية والأمنية في ليبيا للسماح بإيجاد أجواء لتطوير العملية السياسية.

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه اتفق مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، على العمل مع سوريا لفتح الطريق البري من لبنان إليها والعراق وتسهيل عودة اللاجئين السوريين.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكيم عقد اليوم الثلاثاء عقب لقاء بينهما في بغداد: "بحثنا ملف اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم... واتفقنا مع وزير الخارجية العراقي على العمل مع السوريين لفتح الطريق البري من لبنان إلى سوريا والعراق".
وأضاف باسيل: "يجب أن يكون عندنا خطاب موحد في موضوع النازحين والعقوبات وإعادة الإعمار. من الضروري عقد اللجنة المشتركة، وأن نترجم اتفاقنا بمذكرات".
وتابع: "لا قيام لاقتصادنا من دون حل أزمة النازحين السوريين. نحن نشتري الكهرباء من سوريا ونعطيها للنازحين مجانا. النازحون السوريون معظمهم  اقتصاديون".
بدوره، قال الحكيم: "نريد تعزيز حركة التبادل التجارية بين لبنان والعراق عبر سوريا. واستيراد المنتجات الزراعية. ونأمل باستكمال تشكيل الحكومة في الدولتين لنبدأ مرحلة التعاون".
واعتبر وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتقدم نحو الاستقرار"، معربا عن "القلق من وجود داعش على حدود سوريا والعراق".
 وسبق أن أجرى باسيل، في مستهل زيارته إلى بغداد، لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي ، حيث بحثا، حسبما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بشكل معمق "العلاقات الثنائية والملفات المشتركة".
وأفادت الوكالة بأن الجانبين اتفقا على تسهيل إجراءات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة وتبادل الاستثمارات، والعمل على إقامة سوق اقتصادية مشرقية تضم لبنان والعراق والأردن وسوريا.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يدعو فيه البرلمانيون اللبنانيون من حركة "أمل" و"حزب الله" السلطات في بيروت إلى تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان وسوريا.
وتوترت العلاقات بين لبنان وسوريا بعد اتهام رئيس الوزراء اللبناني الحالي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سعد الحريري، السلطات في دمشق بقتل والده، رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، الذي اغتيل بتفجير انتحاري في فبراير 2005.
وانقطعت العلاقات بين البلدين بشكل تام عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وتوقف الاتصال بين الحكومتين منذ ذلك الحين، ما عدا وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، فيما رفض الحريري قطعيا التطبيع حتى إن كان شرطا لتشكيل الحكومة الجديدة.

37 دقيقة معدل تأخيرات القطارات «الأحد»

كشفت مصادر خاصة بهيئة سكك حديد مصر، عن معدلات تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي أمس الأحد، مؤكدة أنها بلغت 37 دقيقة.
وقالت المصادر لـ"بوابة أخبار ألبوم"، إن التأخيرات على الوجه البحري بلغت 14 دقيقة، وعلى القبلي 23 دقيقة.
وأوضحت المصادر أن التأخيرات جاءت بسبب تهدئة السرعة في مناطق أعمال التطوير، واستبدال الإشارات القديمة بأخرى آلية

خطت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطوةً مهمةً في سبيل تيسير عمليات حجز التذاكر على المواطنين، الراغبين في السفر عبر القطارات، وذلك حينما أعلنت الهيئة البدء في تشغيل خدمة حجز التذاكر إلكترونيًا.

وتركت هيئة السكك الحديد الحرية للراغبين في حجز التذاكر عبر الإنترنت في سلك طريقين، لكي يتمكن الشخص من حجز التذاكر إليكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب محطة قطار للحجز من شباك التذاكر.

وأحيانًا ما تسبب الطريقة التقليدية عناءً ومشقةً للمواطنين في بعض الأوقات، خاصةً في الأعياد والمناسبات، التي تعج طوابير الحجز بالعديد من الأشخاص الراغبين في حجز التذاكر، والذين بالكاد يحجزهم بعضهم تذاكر القطارات بعد معاناةٍ شديدةٍ.

كل هذه المعاناة ستنتهي مع بدء تطبيق نظام الحجز عبر الإنترنت، وذلك عبر طريقتين أولهما ستكون من خلال تطبيقٍ سيكون متاحًا عبر الهواتف المحمولة فئة "الأندرويد"، بحيث يتم شراء تذاكر القطار في الوجه البحري والقبلي والدفع في القطار مباشرة حيث نوضح لكم طريقة الحجز والحصول على التذاكر.

ولكي تقوم بحجز التذاكر عبر الهاتف المحمول، عليك إتباع الخطوات التالية:

أولًا: قم بتحميل التطبيق من خلال متجر "جوجل بلاي ستور" أو الحجز من خلال التطبيق ذاته عبر شباك التذاكر بالمحطة.

ثانيًا: قم بإنشاء حساب جديد لك يتضمن بياناتك ورقمك القومي الموجود في بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلادك، ومن خلال التطبيق سيكون متاح لك الحجز برقمك القومي وحساب الراكب المسجل على التطبيق.

ثالثًا: يجب أن تكون ممتلكًا لكارت فيزا للدفع أو بطاقة ائتمانية صادرة عن أي بنك، ويجب أن يكون معك بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها وكذلك بطاقة فيزا أو ماستر كارد للدفع أو أي بطاقة ائتمانية.

إذا قمت إذًا بالخطوات الثلاثة فيمكنك حجز التذاكر إليكترونيًا، وبعد الحجز تستطيع التوجه إلى مقعدك بالقطار مباشرة.

وفي حالة عدم توافر بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الائتمانية خلال استقلال الركاب للقطار سيجرى تغريمه ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.

وحسبما أوضحت هيئة السكة الحديد طرح ابليكيشن على الإنترنت في متجر "جوجل بلاي"، حيث يتم تخصيص التطبيق لحجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت على الوجهين القبلي والبحري، حيث سيكون متاح لـ”الهواتف” العاملة بنظام “الأندرويد” فقط في المرحلة الأولي على أن يجري إتاحته لأنظمة تشغيل المحمول كافة أولا بأول.

وكشفت الهيئة أن التطبيق الجديد سيتيح حجز التذاكر والتسهيل على المواطنين في عملية الدفع ومنع الزحام على منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

《卫报》为何要用中文报道大象的生存危机？

从早先欧美的象牙收藏热，到近来亚洲地区对象牙高涨的需求，一波又一波的屠杀已经将非洲大象逼向灭绝的边缘。过去十年，为了满足人们对象牙不灭的热情，非法狩猎活动猖獗，导致非洲大象数量灾难性下降。

虽然从事偷猎的主要是非洲人，但他们的客户却通常是亚洲的犯罪团伙。这些犯罪团伙通过水路或空运将象牙走私到需求量不断增长的国家，其中需求量最大的当属中国。

在接下来的一年里，《卫报》将详细报道各界为阻止这一独特而敏感的动物种群数量减少所做出的努力。而事实上，若不能赢得中国政府和中国消费者的支持，非洲大象便无法得到有效的保护。因此，我们携手中外对话，在未来一年共同为中国的消费者和读者带来一系列深度报道、专家观点、以及专题报道。

中外对话十年来一直专注于与中国读者分享他们对环境问题的关切，并且认识到我们已经到了一个报道大象生存现状的关键时刻，一个决定着它们今后命运的重要关头。我们希望中国、乃至全世界的读者能够理解我们的担忧，意识到在为时未晚之前，我们必须采取行动。

我们与中外对话的系列合作报道以此博客为开端，这一专题不仅关注非洲大象，也会聚焦它们的表亲亚洲大象。接下来您会读到发生在大象拯救行动主战场肯尼亚的令人动容的报道。专题报道中，联合国《濒危野生动植物物种国际贸易公约》（ ）秘书长约翰•斯坎伦也将简要地为我们介绍本月即将举行的两场会议。这两场会议可能会给大象的未来带来重大影响。而《卫报》的另外一篇相关报道不仅列举了非洲象保护的一些重要问题，还关注了亚洲象的保护。

象牙消费者只是中国和世界消费者中的一小部分，而且有越来越多的人意识到并关注偷猎现象。我们全体同仁一致希望充满互敬的对话能够警醒汉语和英语读者，使他们意识到大象的美好和脆弱。本周末，美国总统奥巴马将应邀参加在杭州举行的二十国集团领导人峰会。据悉，中美双方有望在此期间就《巴黎协定》正式做出官方承诺。

此举有望增加两个全球最大的二氧化碳排放国在气候公约中的分量，同时向其他国家施压，敦促他们加快完成各自的协定批复进程。

选择在这个一年一度的全球大型经济体会议上做出这样的决定，不仅将平息美国政治团体中的质疑，同时也将避免气候协议受到未来政治风险的影响，其中最紧迫的无疑是11月8日举行的美国总统大选。

中美双方共同表示，将致力于实现《巴黎气候协定》目标，确保全球升温幅度不超过工业化前水平2摄氏度。此外，双方领导人还决定进一步围绕气候变化政策展开新的双边合作。

两个月后，美国总统奥巴马将正式结束其两届总统生涯。这项决议也为奥巴马树立的气候变化英雄人物形象画上了一个圆满的句号。

据《政治家》报道，声明的具体时间计划尚未确定，中美两国谈判仍在继续。

而这份具有突破性意义的《巴黎气候协议》预计将于今年年末正式生效。

《巴黎气候协议》若要正式生效，成为国际法的一部分，就必须经过55个国家的正式批准，且这55个国家的温室气体排放量必须超过全球排放总量的55%。
截至9月1日，共有180个国家签署了《巴黎气候协定》，24个国家已经向联合国提交了批准书，但是这些国家的排放量累计仅占全球温室气体排放总量的1.08%。（点击我们的博客，查看更多批复过程细节信息）。

然而，中美两国合计温室气体排放占全球总量的40%左右，若两国批准了该协定，则将推动整个协定朝最终目标迈出一大步。《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十二次大会（ ）将于11月在马拉喀什举办。要想保证协定在此次大会上生效，就必须在10月7日前达到上述两项门槛。

就在中美声明发布前3周，全球第6大碳排放国巴西正式宣布该国参议院通过了《巴黎气候协定》。与此同时，马绍尔群岛和马尔代夫等发展中小岛国家也迅速完成了协定的审议工作。

尽早批准协定将有效对冲全球面临的一些紧迫的政治风险，而目前最紧迫的风险就是美国大选。

共和党候选人唐纳德·特朗普（ ）俨然已经成了气候变化否定者和美国石油天然气利益的代言人，他们对《巴黎气候协定》条款的有效性以及签署国的真诚度都提出了质疑。

这位地产大亨曾经发推特表示：“全球变暖这个概念就是中国人创造出来服务他们自己利益的，这样他们就能让美国的制造业丧失竞争力。”特朗普（ ）今年早些时候还曾对福克斯新闻表示：“中国对拯救气候变化根本没有做出一点帮助。他们把所有可以燃烧的东西都烧了；他们根本不在乎……同时，他们还要在价格上打压我们。”

今年7月举行的美国共和党大会发布了一篇名为《共和党平台》的文件 。这份66页的文件认为，煤炭是一种“清洁”能源资源，并且承诺保护采矿行业免受各种“激进反煤炭议程”的影响。

一旦协议正式生效，各参与国至少4年内都不得退出。

10月8日至14日，《蒙特利尔协定书》高层次会议将在卢旺达首都基加利举行。各国需要在这次大会上就取得更有魄力的成果展现出自己的决心。这次会议也是对与会各国能否协力削减强力温室气体——氢氟碳化物的一次测试。如果无法遏制氢氟碳化物排放，则全球所取得的减碳成果或将被彻底抹杀。

目前与会各方的目标就是提高行动魄力，明确2020年前的行动路线图。

欲知协议国最新批复信息，请点击世界资源研究所的巴黎气候协议批复追踪页面。

आरएसएस के कार्यक्रम के पीछे संघ प्रमुख भागवत की सोच क्या है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) को अपनी स्थापना के वक्त के से ही इस बात पर यक़ीन रहा है कि राजनीति और राजनीतिक गतिविधियां ही अंतिम लक्ष्य नहीं हैं.

हालांकि, यह विडंबना है कि आरएसएस ने सबसे अधिक वहीं अपना ध्यान केंद्रित किया जहां बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार रही या जहां बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ता जाता है. जबकि आरएसएस कहती रही है कि बीजेपी उसका कोई राजनीतिक धड़ा नहीं है.
93 साल पहले बनी आरएसएस यह भी कहती रही है कि 1980 में अस्तित्व में आई बीजेपी उसका राजनीतिक संगठन नहीं है. लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों ही संगठनों का भाग्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है.
आरएसएस पर प्रतिबंध के बाद जब बिना शर्त उसे हटा लिया गया तब 1 अगस्त 1949 को उसने अपना संविधान अपनाया. इसमें कहा गया है कि वह राजनीति से अलग है और केवल सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों के लिए समर्पित है.
हालांकि आरएसएस के स्वयंसेवक विदेशी ताकतों के प्रति निष्ठा रखने वाले या हिंसा का सहारा लेने वाले या अपना मक़सद साधने के लिए प्रतिबंधित साधनों का इस्तेमाल करने वाले संगठनों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने या किसी भी संस्थान के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र हैं.
देश को दु:खद बंटवारे की ओर ले जाने वाली घटनाओं की ओर देखें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट और देश के दूसरे संगठनों ने 'फूट डालो, राज करो' की ब्रितानी नीति के मकसद को पूरा किया. आरएसएस ने तार्किक और स्वाभाविक से लगने वाले ऐसे संगठनों के साथ अपने सदस्यों के संबंध रखने को प्रतिबंधित करने का प्रावधान रखा है.
भारत में वामपंथी पार्टी और वाम आंदोलनों से जुड़े नेताओं ने कभी भी कांग्रेस, महात्मा गांधी और उनके स्वाधीनता संग्राम के धार्मिक रुख के प्रति अपनी नफ़रत को नहीं छुपाया.
साल 1934 से वामपंथी पार्टी ने 'गांधी बायकॉट कमेटी' बनाकर महात्मा गाँधी के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया. इसके बाद इसे एक राजनीतिक मोर्चे 'लीग अगेंस्ट गांधीज़्म' में बदल दिया गया.
वामपंथियों ने महात्मा गांधी पर अंग्रेज़ों के प्रति नरम रुख़ अपनाने का आरोप लगाया.
इसके साथ ही महात्मा गांधी पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने कामगार और कृषक वर्ग के हितों के साथ समझौता किया और साम्राज्यवादियों के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाने में धर्म का इस्तेमाल किया.
वामपंथियों द्वारा अनैतिकता और हिंसा की परिभाषा पर महात्मा गांधी ने अपनी ओर से दुख ज़ाहिर किया था - ["कई ईमानदार कांग्रेसी कई प्रांतों से मेरे पास आए या उन्होंने लिखा कि वामपंथियों के पास अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है और उनके हाथ में जो आता है उससे वह अपने विरोधियों को पीटते हैं." (पत्र नं.721, पेज नं. 413)] लगभग हर दिन कांग्रेसियों द्वारा मेरे कानों में ये ख़बरें पड़ रही हैं कि (कम्युनिस्ट) पार्टी अपनी कार्य पद्धति में अनैतिक है और यहां तक की हिंसा का सहारा आरएसएस ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर अपने संगठन को अहिंसा के सिद्धांत पर खड़ा किया है और हिंदू समाज के धार्मिक स्वभाव को मान्यता दी है.
गांधी की तरह ही आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के. बी. हेडगेवार भी मानते थे कि हिंदुओं को जाति और दूसरी पहचानों से ऊपर उठकर हिंदू के रूप में एकजुट होना पड़ेगा.
जाति, भाषा और क्षेत्रीय पहचान को चुनौती दिए बिना इनकी जगह 'हिंदू पहचान' को महत्व देने का फ़ैसला रणनीतिक रूप से आरएसएस की गतिविधियों में शामिल किया गया. ऐसी रोजाना की गतिविधियों को ही शाखा कहा गया.
आज देश में आरएसएस की 50 हज़ार से अधिक दैनिक सभाएं (शाखा) होती हैं. इसके साथ ही अन्य सामूहिक बैठकों के अलावा 30 हज़ार साप्ताहिक बैठकें होती हैं. इन बैठकों में लगभग दस लाख लोग शामिल होते हैं. ये लोग एक समान विचारों के साथ आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं.
इन सबके अलावा आरएसएस ने उन हज़ारों नागरिकों को प्रेरित किया है जिन्होंने ग्रामीण, आदिवासी, विज्ञान और तकनीक से लेकर लगभग हर क्षेत्र में ग़ैर-सरकारी संगठन खड़े किए हैं. इन्होंने उस दृढ़ विश्वास को अपने साथ रखा है कि समाज की हर समस्या का समाधान मौजूद है और प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समाधान है.
आरएसएस ने भारत के अलावा विदेशों में भी अपने नेटवर्क को फैलाया है और 100 से अधिक देशों में इसकी मौजूदगी है. आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व लगातार इन जगहों का दौरा करता है और प्रवासियों के हालात का जायज़ा लेते हुए उन्हें प्रेरित करता है कि सकारात्मक रूप से वेदों के अनुसार वे उस देश के साथ-साथ अपनी मातृभूमि में सच्ची भावना से योगदान दें.

राज्य पेट्रोल में 3.20, डीजल में 2.30 रुपए कम करें तो भी उन्हें घाटा नहीं: एसबीआई की रिपोर्ट

ई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना बढ़ने से जनता परेशान है। लेकिन, राज्य सरकारों का मुनाफा बढ़ रहा है। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक कीमतें बढ़ने से 19 प्रमुख राज्यों को 2018-19 में 22,702 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। यह आकलन साल में कच्चे तेल की औसत कीमत 75 डॉलर बैरल और डॉलर का मूल्य 72 रुपए मान कर किया गया।एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य पेट्रोल के दाम औसत 3.20 रुपए और डीजल के 2.30 रुपए घटा दें, तब भी रेवेन्यू उनके बजट अनुमान के बराबर रहेगा। राज्य पेट्रोल-डीजल की कीमत और डीलर कमीशन पर वैट वसूलते हैं। जिन 19 राज्यों पर रिसर्च है, वहां पेट्रोल पर वैट 24% से 39% तक और डीजल पर 17% से 28% तक है। कीमत बढ़ने के साथ वैट के रूप में वसूली बढ़ने से राज्यों की कमाई भी बढ़ जाती है। 2017-18 में वैट से राज्यों को 1.84 लाख करोड़ रुपए मिले।   
केंद्र की एक्साइज ड्यूटी फिक्स होती है। अभी पेट्रोल पर यह 19.48 रुपए और डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर है। पश्चिम बंगाल ने मंगलवार को राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमत एक रुपए घटा दी। आंध्रप्रदेश ने सोमवार को 2 रुपए घटाए थे। राजस्थान ने रविवार को वैट 4% कम कर दिया था। के नारे 2019 से पहले ही दामन से लिपट जाएंगे यह न तो नरेन्द्र मोदी ने सोचा होगा न ही 2014 में पहली बार खुलकर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए सर संघचालक मोहन भागवत ने सोचा होगा। न ही भ्रष्ट्राचार और घोटालों के आरोपों को झेलते हुए सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने सोचा होगा। न ही उम्मीद और भरोसे की कुलांचे मारती उस जनता ने सोचा होगा, जिसके जनादेश ने भारतीय राजनीति को ही कुछ ऐसा मथ दिया कि अब पारम्परिक राजनीति की लीक पर लौटना किसी के लिए संभव ही नहीं है।

2013-14 में कोई मुद्‌दा छूटा नहीं था। महिला, दलित, मुस्लिम, महंगाई, किसान, मजदूर, आतंकवाद, कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, डॉलर, सीबीआई, बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार और अगली लाइन अबकी बार मोदी सरकार। तो 60 में से 52 महीने गुजर गए और बचे 8 महीने की जद्‌दोजहद में पहली बार पार्टियां छोटी पड़ गईं और ‘भारत’ ही सामने आ खड़ा हो गया। सत्ता ने कहा ‘अजेय भारत, अटल भाजपा’ तो विपक्ष बोला ‘मोदी बनाम इंडिया।’ यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने, संभालने या कहें सत्ता भोगने को तैयार राजनीति के पास कोई विज़न नहीं है कि भारत होना कैसा चाहिए।

कैसे उन मुद्‌दों से निजात मिलेगी जिन मुद्‌दों का जिक्र कर 2014 में गद्‌दी पलट गई। या फिर उन्हीं मुद्‌दों का जिक्र कर गद्‌दी पाने की तैयारी है। अजेय भारत में 2019 भी सत्ता हस्तांतरण की दिशा में जा रहा है, जैसे 2014 गया था। जैसे इमरजेंसी के बाद इंदिरा की गद्‌दी को जनता ने यह सोचकर पलट दिया था कि अब जनता सरकार आ गई, तो नए सपने, नई उम्मीदों को पाला जा सकता है। अतीत के इन पन्नों पर गौर जरूर करें, क्योंकि इसी के अक्स तले ‘अजेय भारत’ का राज छिपा है।

आपातकाल में जेपी की अगुवाई में संघ के स्वयंसेवकों का संघर्ष रंग लाया। देशभर के छात्र-युवा आंदोलन से जुड़े। 1977 में जीत होने की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने के लिए इंदिरा गांधी तैयार हो गईं और अजेय भारत का सपना पाले जनता ने उन्हें धूल चटा दी। जनता सरकार को 54.43 फीसदी वोट मिले। 295 सीटों (गठबंधन ने 345 सीटों) पर जीत हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी को सिर्फ 154 सीटों (28.41% वोट) पर जीत मिली, लेकिन ढाई बरस के भीतर ही जनता के सपने कुछ इस तरह चूर हुए कि 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी ही नहीं हुई, बल्कि जीत ऐतिहासिक रही और इंदिरा गांधी को 353 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ 66.73 फीसदी वोट मिले। लेकिन सत्ता मिली तो हुआ क्या।
बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं था। कॉलेज छोड़कर निकले छात्रों के लिए डिग्री या शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं थी। महंगाई थमी नहीं। भ्रष्ट्राचार खत्म करने के नारे ही ढाई बरस तक लगते रहे। सत्ता के भीतर ही सत्ता के सत्ताधारियों का टकराव इस चरम पर भी पहुंचा कि 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी पटना के कदमकुआं स्थित जयप्रकाश नारायण के घर पर उनसे मिलने पहुंचे। वाजपेयी दिल्ली से सटे सूरजकुंड में होने वाली जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को लेकर दिशा-निर्देश लेने के बाद जेपी के घर से सीढ़ियों से उतरने लगे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, बातचीत में क्या निकला। वाजपेयी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, ‘उधर कुंड (सूरजकुंड), इधर कुआं (कदमकुआं) बीच में धुआं ही धुआं।’

अजेय भारत का सच यही है कि हर सत्ता परिवर्तन के बाद सिवाय धुएं के कुछ नज़र नहीं आता। यानी 1977 में जिस सरकार के पास जनादेश की ताकत थी। उस सरकार के पास भी अजेय भारत का कोई सपना नहीं था। हां, फॉर्जरी-घोटाले और कालेधन पर रोक के लिए नोटबंदी का फैसला तब भी लिया गया। 16 जनवरी 1978 को मोरारजी सरकार ने हजार, पांच हजार और दस हजार के नोट उसी रात से बंद कर दिए। उसी सच को प्रधानमंत्री मोदी ने 38 बरस बाद 8 नवंबर, 2016 को दोहराया। एलान कर दिया कि अब कालेधन, आतंकवाद, फॉर्जरी-घपले पर रोक लग जाएगी पर बदला क्या?

फिर भी सत्ता ने खुद की सत्ता बरकरार रखने के लिए अपने को ‘अजेय भारत’ से जोड़ा और जीत के गुणा भाग में फंसे विपक्ष ने ‘मोदी बनाम देश’ कहकर उस सोच से पल्ला झाड़ लिया कि आखिर न्यूनतम की लड़ाई लड़ते-लड़ते देश की सत्ता तो लोकतंत्र को ही हड़प रही है और अजेय भारत इसी का अभ्यस्त हो चला है कि चुनाव लोकतंत्र है। जनादेश लोकतंत्र है। सत्ता लोकतंत्र है। अजेय भारत की राजधानी दिल्ली में भूख से मौत पर संसद-सत्ता को शर्म नहीं आती। उच्च शिक्षा के लिए हजारों छात्र देश छोड़ दें तो भी असर नहीं पड़ता।

बीते तीन बरस में सवा लाख बच्चों को पढ़ने के लिए वीज़ा दिया गया, ताल ठोककर लोकसभा में मंत्री ही बताते हैं। इलाज बिना मौत की बढ़ती संख्या भी मरने के बाद मिलने वाली रकम से राहत दे देगी, इसका एलान गरीबों के लिए इंश्योरेंस के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राहत के तौर पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये सब इसलिए, क्योंकि अजेय भारत का मतलब सत्ता और विपक्ष की परिभाषा तले सत्ता न गंवाना या सत्ता पाना है।

सत्ता बेफिक्र है कि उसने देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर दिया। सत्ता मानकर बैठी है  कि पांच बरस की जीत का मतलब न्यायपालिका उसके निर्णयों के अनुकूल फैसला दे। चुनाव आयोग सत्तानुकुल होकर काम करे। सीबीआई, ईडी, आईटी, सीवीसी, सीआईसी, सीएजी के अधिकारी विरोध करने वालों की नींद हराम कर दें।  2014 से निकलकर 2018 तक आते आते जब अजेय भारत का सपना 2019 के चुनाव में जा छुपा है तो अब समझना यह भी होगा कि 2019 का चुनाव या उसके बाद के हालात पारम्परिक राजनीति के नहीं होंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के सांसदों को  झूठ नहीं कहा कि 2019 जीत गए तो 50 बरस तक राज करेंगे और संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी झूठ नहीं कहा कि नरेन्द्र मोदी-अमित शाह जानते हैं कि चुनाव हार गए तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। इसलिए ये हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं तो आखिर में सिर्फ यही नारा लगाइए, अबकी बार...आज़ादी की दरकार।

अमेरिकी अफसर ने लिखा- ट्रम्प के फैसले देश के लिए नुकसानदेह, व्हाइट हाउस ने कहा- कायराना हरकत

वॉशिंगटन.   एक अमेरिकी अफसर ने गुरुवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूदा अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में 'आई एम पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन' नाम से लेख लिखा है। अफसर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अखबार में अफसर द्वारा लिखे आर्टिकल को व्हाइट हाउस ने कायराना हरकत करार दिया है।
'लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे बचाएंगे' : अफसर ने कहा, "हम एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब होते देखना चाहते हैं। पहले से हमारी नीतियां अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध बनाए हुए हैं। हमें सबसे पहले देश के लिए काम करना है, न कि किसी व्यक्ति के लिए। ट्रम्प द्वारा नियुक्त किए गए लोग कैसे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाएंगे जबकि वे उनकी नीतियों को ही लागू कर रहे हैं। यह सब ट्रम्प के व्हाइट हाउस में रहने तक जारी रहेगा।''
'तानाशाहों को पसंद करते हैं ट्रम्प' : अफसर ने आरोप लगाया, "ट्रम्प अपने निजी और सार्वजनिक जिंदगी में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन जैसे खुद के नियम बनाने वाले शासकों को तरजीह देते हैं। ट्रम्प बतौर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट चुने गए थे लेकिन वे कंजरवेटिव के ज्यादा करीब लगते हैं। वे खुला दिमाग, खुला बाजार और आजाद लोग चाहते हैं।''
'सारे आरोप गलत' : लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रम्प ने कहा, "जिस अनाम अफसर ने आर्टिकल लिखा, उसने सब गलत कारण गिनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स नाकाम हो रहा है। अगर मैं नहीं यहां नहीं रहूंगा तो एनवाईटी भी नहीं रहेगा। मैं फेल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स से कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में अखबार लिख रहा है वह प्रशासन में प्रतिरोध का हिस्सा है। हमें इसी से निपटना है।'' व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सेंडर्स ने कहा, "अफसर ने देश को नहीं बल्कि खुद को और अपने अहम को ऊपर रखा। ऐसे व्यक्ति को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अफसर के खिलाफ निर्णायक फैसला होगा।"
वॉशिंगटन.   एक अमेरिकी अफसर ने गुरुवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूदा अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में 'आई एम पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन' नाम से लेख लिखा है। अफसर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अखबार में अफसर द्वारा लिखे आर्टिकल को व्हाइट हाउस ने कायराना हरकत करार दिया है।
'लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे बचाएंगे' : अफसर ने कहा, "हम एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब होते देखना चाहते हैं। पहले से हमारी नीतियां अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध बनाए हुए हैं। हमें सबसे पहले देश के लिए काम करना है, न कि किसी व्यक्ति के लिए। ट्रम्प द्वारा नियुक्त किए गए लोग कैसे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाएंगे जबकि वे उनकी नीतियों को ही लागू कर रहे हैं। यह सब ट्रम्प के व्हाइट हाउस में रहने तक जारी रहेगा।''
'तानाशाहों को पसंद करते हैं ट्रम्प' : अफसर ने आरोप लगाया, "ट्रम्प अपने निजी और सार्वजनिक जिंदगी में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन जैसे खुद के नियम बनाने वाले शासकों को तरजीह देते हैं। ट्रम्प बतौर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट चुने गए थे लेकिन वे कंजरवेटिव के ज्यादा करीब लगते हैं। वे खुला दिमाग, खुला बाजार और आजाद लोग चाहते हैं।''
'सारे आरोप गलत' : लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रम्प ने कहा, "जिस अनाम अफसर ने आर्टिकल लिखा, उसने सब गलत कारण गिनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स नाकाम हो रहा है। अगर मैं नहीं यहां नहीं रहूंगा तो एनवाईटी भी नहीं रहेगा। मैं फेल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स से कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में अखबार लिख रहा है वह प्रशासन में प्रतिरोध का हिस्सा है। हमें इसी से निपटना है।'' व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सेंडर्स ने कहा, "अफसर ने देश को नहीं बल्कि खुद को और अपने अहम को ऊपर रखा। ऐसे व्यक्ति को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अफसर के खिलाफ निर्णायक फैसला होगा।"पकी जिंदगी से जुड़े खास पलों की यादों को आप हमेशा के लिए सहेज सकते हैं। इसके लिए दैनिक भास्कर ‘एक पेड़ एक जिंदगी’ अभियान के तहत एक नई सोच लाया है। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं, जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, जिंदगी को नए मायने देते हैं। इन पलों की यादों को हमेशा ताजा रखने के लिए आप भास्कर के अभियान ‘एक पेड़ एक जिंदगी’ से जुड़ सकते हैं। आपके साथ धीरे-धीरे यह पौधा भी बड़ा होगा और बरसों तक आपके उन खास पलों की यादों को जिंदा रखेगा। उस बढ़ते हुए पौधे से पर्यावरण को ऑक्सीजन के रूप में मिलने वाली सांसों से आपकी खास यादें हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। पौधे से आशय यह नहीं है कि आपको सिर्फ पौधा ही लगाना है। हम बीज बोकर भी पौधे को जन्म दे सकते हैं। तो आइए एक पेड़ जिंदगी के खास पलों के नाम लगाएं, ताकि इन खास पलों की यादें भी बढ़ती जाएं।